Kisan Credit Card Limit वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में किसानों को कई बड़ी सौगातें दी हैं इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा बढ़ाने और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं सरकार का लक्ष्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी आमदनी में वृद्धि करना है इन योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और किसानों को वित्तीय सहयोग देने पर जोर दिया गया है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना पहले से ही किसानों के लिए एक बड़ा सहारा रही है, जिससे वे खेती के लिए सस्ती दरों पर लोन प्राप्त कर सकते हैं अब, बजट 2025 में सरकार ने KCC की ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है इससे किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए ज्यादा वित्तीय सहायता मिलेगी इसके अलावा, समय पर कर्ज चुकाने पर ब्याज दर में छूट भी दी जाएगी, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा में वृद्धि से क्या होगा फायदा
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले किसानों को ₹3 लाख तक का लोन मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है इससे किसान अपने खेती के खर्चे आसानी से पूरा कर सकेंगे और उन्हें साहूकारों या अन्य निजी संस्थानों से महंगे ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस योजना के तहत किसानों को बेहद कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, और अगर वे समय पर अपनी किस्तों का भुगतान करते हैं, तो उन्हें ब्याज दर में अतिरिक्त छूट दी जाती है इससे किसानों का कुल ब्याज कम हो जाता है और वे आसानी से अपने कर्ज को चुका सकते हैं उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान समय पर भुगतान करता है, तो उसे लगभग 4% की प्रभावी ब्याज दर पर लोन मिल सकता है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: किसानों के लिए नई पहल
सरकार ने बजट 2025 में एक नई योजना प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश के उन 100 जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, जहाँ कृषि गतिविधियाँ कमजोर हैं इस योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता और आधुनिक खेती की तकनीकें उपलब्ध कराएगी।
इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलने का अनुमान है किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएँ, भंडारण संरचनाएँ और फसल विविधता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इससे किसानों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा इसके अलावा, सरकार ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कृषि उत्पादों के भंडारण की सुविधा बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है, जिससे किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ जो किसानों को फायदा देंगी
कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बजट 2025 में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पाँच वर्षीय मिशन की शुरुआत की है इससे कपास किसानों को फायदा मिलेगा और उनका उत्पादन बेहतर होगा इसके अलावा, सरकार ने दलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” लॉन्च किया है, जिससे तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
बजट में बिहार के मखाना किसानों के लिए भी एक विशेष बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है इससे मखाना किसानों को सरकारी मदद मिलेगी और उनके उत्पादों को बाजार में बेहतर कीमत मिलेगी।
सरकार के इन कदमों से किसानों को कैसे मिलेगा फायदा
बजट 2025 में किए गए ये बदलाव किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा बढ़ने से किसानों को महंगे ब्याज वाले कर्ज से राहत मिलेगी और वे अपनी खेती के लिए सस्ते दरों पर लोन ले सकेंगे इससे उनके उत्पादन की लागत भी कम होगी और वे अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कमजोर कृषि वाले जिलों को अधिक सुविधाएँ मिलेंगी, जिससे वहाँ के किसान भी आधुनिक खेती को अपना सकेंगे इसके अलावा, दलहन और कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई योजनाओं से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी।